बिलासपुर ( न्यूज उड़ान )मस्तुरी ग्राम किरारी में 24 दिन की दुधमुही बच्ची घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी।मासूम अपनी मां के साथ बिस्तर पर सो रही थी, कमरे में परिवार के बाकी सदस्य भी थे। दरवाजा भी अंदर से बंद था, लेकिन रात को बच्ची गायब हो गई, जिससे हड़कंप मच गया, पुलिस ने नए कानून के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार की रात नवजात को मां ने अपने साथ सुलाया था, रात करीब 2:30 बजे जब मां ने बच्ची को दूध पिलाना चाहा तो पाया की उक्त नवजात बिस्तर से गायब है, इसके बाद घर में हड़कंप मच गया।सूचना मिलने पर पुलिस ने परिजनों से बात की। घटनास्थल का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि घर से बाहर निकालने के लिए दो दरवाजे हैं। एक दरवाजा सामने है और दूसरा छत जाने के लिए मां का कहना है कि दोनों दरवाजे रात में उसने खुद भीतर से बंद किया था। थाना प्रभारी का कहना है कि बच्ची के गायब होने और भीतर से दरवाजा का बंद होना का संदेहों को जन्म दे रहा है।बच्ची की गांव में तलाश की गई है परिजनों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था आज मंगलवार को परिजनों से पूछताछ कर पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में थी, किसी अनहोनी की आशंका से पुलिस पास के तालाब और कुएँ में भी तलाश करने में सामने पड़ोसी के कुएँ में मिली है।जिसे बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया है वही पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने वाली है।रिपोर्टर -महेन्द्र सिंह राय

बिलासपुर( न्यूज उड़ान) पचपेड़ी आज 1 जुलाई से नया कानून लागू हो गया है। इसमें कई धाराओं के क्रम परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही कुछ धाराओं के नियम भी बदलेंगे। अब IPC (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। नियमों के बदलाव के संबंध में बिलासपुर के सभी थानों में उत्सव मनाया जाएगा। अब फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।नए कानून यानी भारतीय न्याय सहित में 511 धाराओं की जगह अब 358 धाराएं रह गई हैं। इसी तरह CRPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर) का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। CRPC में 484 धाराएं थीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धारा की गई हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अधिक बदलाव नहीं हुआ है, इसमें 170 सेक्शन हैं। बदलाव का उद्देश्य दंड की जगह न्याय दिलाना है।महिला संबंधी अपराधों में भी बदलाव हुआ है,कई धाराओं के क्रम को परिवर्तित किया गया है जबकि कुछ धाराओं के नियमों में बदलाव हुआ है। तीनों कानून में बदलाव के बीच महिला संबंधी अपराधों को ऊपर कर दिया गया है। नए कानून की जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण हो चुका है, जिसमें सभी नियम बताए गए हैं। नए कानून के क्रिन्वायन होने पर पुरा प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है इसी तारतम्य में पचपेड़ी थाना में भी आज देश में नए आपराधिक कानून 2023 के क्रियान्वयन उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से तहसीलदार माया अंचल लहरे,उप पुलिस अधीक्षक (सी. डी.) लहरे, थाना प्रभारी ओमप्रकाश कुर्रे,थाना के समस्त स्टाफ व जिला पंचायत किरण यादव, व्यपारी संघ के अध्यक्ष सुरेश खटकर सरपंच धनराज नायक, मंगलचंद पाटले,रामनरायन भारद्वाज , राजेश गुप्ता ,उपाध्यक्ष रमेश सूर्यकांत राजेश गुप्ता विजय नामदेव जोन्धरा पुर्व् सरपंच चंद्रप्रकाश कुर्रे कांति भारद्वाज बाबा मधुकर प्रदिप् मधुकर, सुमित मधुकर,रवि मधुकर, बुंद राम जागड़े , गीता लहरे, थाना क्षेत्र के आस् पास के ग्रामीण, भी उपस्थित रहे। रिपोर्टर - महेंद सिंह राय

छत्तीसगढ़ कोरबा (न्यूज उड़ान) मुख्यमंत्री की विशेष पहल , श्रम मंत्री के निर्देश पर शुरु होने जा रही निशुल्क कोचिंग की सुविधा।मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए मिलेगी निशुल्क कोचिंग तीन जिलों के 4 बैच पहले ही चरण में भरे।कोरबा श्रमिक हितैषी सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल और श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर जुलाई से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत पीएससी, व्यापम, बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी।प्रदेश के 10 जिलों में इस योजना के तहत निशुल्क कोचिंग शुरू होने जा रही है। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग (free caoching )सहायता योजना प्रारंभ की गई है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशा है की श्रमिक परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ठोस कदम उठाएं जाएं।श्रमिक परिवार के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत है।इसी तारतम्य में पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।पंजीकृत श्रमिक की अगर मृत्यु हो चुकी है तब भी मिलेगी सुविधा।यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।ऑफलाइन के साथ–साथ ऑनलाइन भी मिलेगी होगी कोचिंग।यह कोचिंग ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मिलेगी।ताकि विभिन्न परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दोनों का विकल्प मिल सके, बहुत से छात्र समय या फिर दूरी की वजह से ऑफलाइन ही कोचिंग लेना चाहते हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी।इन जिलों में शुरू होने जा रही सुविधारायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगाव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुवात की जा रही है।छात्र छात्राओं मे उत्साह, तीन जिलों के लिए 4 बैच हुए भरे निशुल्क कोचिंग योजना के लिए छात्र छात्राओं मे जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।प्रदेश के तीन जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल (50–50) चार बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन का परीक्षण कर बैच बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।