पीवीटीजी आवासों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत ब्लॉक स्तर कार्यालयों में शीघ्रता से ई-ऑफिस कार्यप्रणाली सक्रिय करने व ई ऑफिस के माध्यम से फाइल आगे बढाने के दिए निर्देश। आत्मानंद विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ करें पूर्ण। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा की। कोरबा (न्यूज उड़ान) कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा करते हुए शासकीय कार्यो के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टीएल के विभागवार लम्बित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने सभी विभागीय अधिकारियों को ई- ऑफिस के माध्यम से ही फाइल आगे बढ़ाने के निर्देश दिए एवं सभी को ई-आफिस के कार्य प्रणाली में आने वाली तकनीकी त्रुटियों का भी ध्यान रखते हुए कार्य संपादित करने के लिए कहा। साथ ही बीईओ, बीएमओ, जनपदों जैसे ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में भी ई- ऑफिस कार्यप्रणाली को जल्द से जल्द सक्रिय करने के निर्देश अधिकारियों को दिए एवं आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को एनआईसी के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के लिए कहा । उन्होंने बंद हो चुकी शासकीय योजनाओं की बैंक खातों को शीघ्र ही बंद कराकर बचत राशि शासन के खाते में जमा कराने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने रेडक्रॉस को ब्लड डोनेशन वाहन उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा। कलेक्टर ने जिले में वयवन्दन कार्ड और आयुष्मान कार्ड निर्माण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए वंचित लोगों को शीघ्रता से लाभान्वित करने के लिए कहा। इस हेतु हितग्राहियों का पहचान कर डोर टू डोर जाकर उनका कार्ड बनवाने की बात कही। उन्होंने आत्मानंद विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया। युकियुक्त करण के पश्चात नियुक्ति नही देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही करने की बात कही। जिले में आवश्यकता वाले स्थानों में नए छात्रावासो निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने जिले के पीवीटीजी बाहुल्य क्षेत्रों के पीवीटीजी आवासों में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को दिए। आयुष विभाग को यथाशीघ्र ओपीडी के साथ साथ आईपीडी सेवा प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सड़क दुर्घटना और आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का भी शीघ्रता से निराकरण कर पीड़ितों को राहत दिलाने की बात कही। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में समय सीमा के लंबित प्रकरणों का जांच कर निराकरण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन पोर्टल, जन शिकायत सहित अन्य पोर्टलों में लंबित प्रकरणों का भी जांच पूर्ण कर शीघ्रता से निराकृत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे

Jammu/Rajouri/ News Udaan _ To enhance transparency, accountability, and efficiency in the implementation of MGNREGA, the District Administration Rajouri led by Deputy Commissioner Abhishek Sharma today organised a Capacity Building Workshop on key IT-based initiatives including Yuktdhara (GIS-based planning), NMMS eKYC for real-time attendance and eMB (electronic Measurement Book) for digital measurement and monitoring of works. The workshop, organised by the Rural Development Department (RDD) Rajouri, aimed to equip field-level staff and Panchayat functionaries with the technical know-how required to effectively utilise modern digital tools for better planning, execution and monitoring of MGNREGA projects. Addressing the participants, the Deputy Commissioner highlighted that the integration of technology in rural development is essential for ensuring need-based and sustainable planning. He emphasized the importance of the Yuktdhara platform, which facilitates scientific and resource-aligned planning at the Gram Panchayat level, thereby promoting judicious utilisation of available resources. The DC also shed light on the National Mobile Monitoring System (NMMS), particularly its eKYC-enabled attendance feature, which promotes real-time monitoring and enhances transparency in recording worker attendance. He further stressed the importance of using eMB to ensure digital measurement of works and timely updating of progress on the ground. “Ground-level functionaries are the cornerstone of the MGNREGA framework. By empowering them with digital tools and updated knowledge, we are ensuring faster, transparent and accountable implementation of rural development works,” the Deputy Commissioner said. The workshop included practical demonstrations on the use of Yuktdhara, NMMS and eMB, enabling participants to gain hands-on experience with these systems. Officers from the Rural Development Department, Panchayat Secretaries, Technical Assistants and field staff attended the training session and actively participated in the interactive discussions. Report....Anil Bhardwaj

जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान _ जम्मू संभाग के जिला राजौरी का एक चौकीदार ना नेता, ना अफ़सर, बस एक आम मुलाज़िम, लेकिन उसके एक सोशल मीडिया शेयर ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का मूड इतना खराब कर दिया कि तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक चौकीदार की उंगलियों से टाइप किया गया “शेयर” इतना ताकतवर था कि मंत्री जी की सियासत हिल गई? सूत्र बताते हैं मंत्री जी पिछले कुछ दिनों से # कुछ सोशल साइट की खबरों से परेशान चल रहे हैं। रिपोर्ट्स, पोस्ट्स, और पब्लिक रिएक्शन ने माहौल गर्म कर दिया था। ऐसे में जब चौकीदार ने वही पोस्ट शेयर की, तो शायद मंत्री जी को लगा कि “अब ये आग नीचे तक पहुंच गई है। नतीजा गुस्सा छोटे पर, इशारा बड़े पर। अब तो सरकारी दफ्तरों में भी फुसफुसाहट है । “कहीं पोस्ट लाइक करने पर अगला नंबर हमारा तो नहीं?” जनाब सरकारी मुलाजिम परेशान हैं आम जनता पूछ रही है क्या अब “लाइक” और “शेयर” भी विभागीय अपराध हैं? क्या लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ नेताओं के लिए है ...? क्या मंत्री जी की कुर्सी इतनी हिल रही है कि चौकीदार भी खतरा लगने लगे हैं? जनता की आवाज़ और तेज़ हो रही है। “पहले माइनिंग में गायब ज़ीरो, अब चौकीदार का सस्पेंशन । साफ़ है कि ‘गोलमाल’ सिर्फ पत्थरों में नहीं, सिस्टम में भी है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन से मांग है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो, सस्पेंड चौकीदार को इंसाफ़ मिले। और मंत्रियों को याद दिलाया जाए कि सत्ता सेवा के लिए है, बदले के लिए नहीं। रिपोर्ट.....अनिल भारद्वाज