*पीएम सूर्यघर बिजली में पीवीटीजी घरों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने के दिए निर्देश : कलेक्टर। पीवीटीजी परिवारों को ऊर्जा के उपभोक्ता के साथ उत्पादक भी बनायें । कलेक्टर श्री दुदावत ने पीएम सूर्यघर के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के दिए निर्देश समग्र शिक्षा मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में प्रगति नहीं होने पर जताई नाराजगी कमजोर विद्यार्थियों में शिक्षा का स्तर सुधारने चलेगा अभियान समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा कोरबा (न्यूज उड़ान ) कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर शासन की फ्लैगशिप योजनाओं तथा पीएमओ-जन शिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन फील्ड स्तर पर सुनिश्चित हो तथा संबंधित अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। पीएमओ-जन शिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन और कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर गंभीरता से कार्यवाही कर योग्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों के आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री दुदावत ने जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों के आवासों में पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप सोलर सिस्टम निर्धारित समय सीमा में स्थापित किए जाएं। उन्होंने विद्युत मीटर स्थापना के लिए जोनल टेंडर जारी करने और विद्युत-विहीन गाँवों की जनसंख्या सहित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए। कोरबा और कटघोरा डिवीजन के पीवीटीजी परिवारों में सूर्यघर योजना हेतु बैंक लोन स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि पीवीटीजी घरों में निवास करने वाले परिवारों के लोन प्राथमिकता से स्वीकृत किए जाएं। पीवीटीजी परिवार के घरों में स्थापित होने वाले पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत सोलर सिस्टम के लागत राशि में से हितग्राही का अंशदान जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम सूर्यघर योजना से पीवीटीजी परिवार को अधिक से अधिक लाभान्वित करें ताकि आने वाले समय में वे ऊर्जा के उपभोक्ता होने के साथ-साथ उत्पादक भी बन सकें। उन्होंने विद्युत विभाग को शिविर लगाकर लोगों को योजना के फायदे बताने तथा उन्हें कनेक्शन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 400 यूनिट और 200 यूनिट से अधिक विद्युत खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर इच्छुक उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। साथ ही डिवीजन के जूनियर अभियंताओं को भी लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नगर निगम व नगर पालिकाओं को पार्षदों के साथ समन्वय कर इच्छुक हितग्राहियों को योजना के प्रति प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने पीएम-श्री विद्यालयों तथा समग्र शिक्षा मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कई कार्यों में अत्यंत धीमी प्रगति पाई जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बालवाड़ी, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय निर्माण, सेजेस आदि कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने की सख्त हिदायत दी। कलेक्टर श्री दुदावत ने डीईओ को निर्देशित किया कि 60 प्रतिशत से कम और 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार की जाए। जनवरी के पहले सप्ताह में प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के शेष जर्जर विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने तथा पंचायत, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और शिक्षा विभाग के माध्यम से सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाने के निर्देश कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के अपार आईडी बनाने हेतु सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएं। एक सप्ताह के भीतर फॉर्मेट तैयार कर बीईओ और एसडीएम के समन्वय से इन आईडी का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने आगामी सत्र में आंगनबाड़ी से स्कूल जाने वाले बच्चों के जाति प्रमाणपत्र भी समय पर तैयार कराने हेतु आवश्यक समन्वय बनाने के निर्देश दिए। युक्तिकरण अंतर्गत जॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर श्री दुदावत ने शासन द्वारा अपनाई गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत अभी तक निर्धारित विद्यालयों में जॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध नोटिस जारी कर निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की निगरानी के निर्देश कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी निर्माणाधीन कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाए। चार्जिंग स्टेशन स्थापना सहित अन्य कार्यों की समीक्षा समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने शहर में ईवी (बैटरी) वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पॉइंट के संबंध में निर्देश दिए कि इन स्टेशनों में विद्युत के साथ-साथ सोलर सिस्टम का विकल्प भी शामिल किया जाए। ईवी चार्जिंग हेतु स्थान सुरक्षित कर निःशुल्क चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के इच्छुक निजी संस्थानों से चर्चा करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए। उन्होंने बाल संप्रेषण गृह, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ईएमटी भर्ती प्रक्रिया, ब्लड डोनेशन वाहन, एक्स-रे मशीन खरीदी, नगर पंचायत पाली में बोर खनन, इमलीछापर-तरदा मार्ग के भू-अर्जन राशि वितरण, रेडी टू ईट निर्माण मशीन संचालन, हाईटेक नर्सरी निर्माण, मातृ वंदना योजना तथा जनपद सीईओ अंतर्गत प्रकरणों की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ कटघोरा श्री कुमार निशांत, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, निगमायुक्त श्री आशुतोष पांडेय, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल सहित एसडीएम एवं सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कोरबा शहर के व्यस्त इलाके में स्थित SS प्लाजा में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे प्लाजा में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) हरदीबाजार-दीपका एसईसीएल क्षेत्र की अधिग्रहण प्रक्रिया को सुरक्षित रखने तथा अवैध कब्जों और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। धारा 09 (अधिग्रहण प्रक्रिया) के प्रकाशन के बाद प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के नए निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इसी क्रम में 27 दिसंबर 2025 को एसडीएम श्री रोहित सिंह के निर्देशन में हरदी बाजार तहसीलदार श्री अभिजीत राजभानु एवं टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने क्षेत्र में दबिश देकर अनीता राठौर के ईंट भट्ठे पर कार्रवाई करते हुए पाया कि बड़े पैमाने पर अवैध रूप से ईंटों का निर्माण किया जा रहा था। मौके से 30 हजार नग अवैध ईंटें जब्त कर आवश्यक कार्यवाही की गई। अधिकारियों ने बताया कि एसईसीएल दीपका क्षेत्र के लिए धारा 09 का प्रकाशन होने के बाद संबंधित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण, व्यावसायिक गतिविधि या संसाधनों का दोहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवजे की आशंका या अवैध लाभ कमाने की नीयत से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे थे तथा नदी-नालों से अवैध रेत परिवहन कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी एवं अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा के लिए संयुक्त टीम निरंतर क्षेत्र में निगरानी और छापेमारी कर रही है। इससे पूर्व हरदीबाजार और सुआभोड़ी क्षेत्र में 18 ईंट भट्टों पर कार्रवाई कर 9 लाख ईंटें जब्त की जा चुकी हैं। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि अवैध रेत और ईंट परिवहन में प्रयुक्त वाहनों जैसे जेसीबी एवं ट्रैक्टर को राजसात करने की प्रक्रिया और अधिक सख्ती के साथ लागू की जाएगी। प्रशासन का संदेश है कि धारा 09 के प्रकाशन के बाद किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, ईंट निर्माण अथवा रेत परिवहन कानूनी अपराध है और अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डालने वालों पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।