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पक्की ईंटो से बन रहा मजबूती वाला घर, पहाड़ी कोरवा बुधवारी बाई को अब नहीं लगेगा डर।पुलिस टीम के द्वारा दो दुकान में छापा मार कर अवैध तरीके से बेच रहे मधु मुनक्का को जप्त किया गया।सीआईएसएफ ने मिलेट्स उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स मेले का आयोजन किया।बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कोरबा में विश्व सनातन संस्कृति रक्षा मंच का विशाल धरना प्रदर्शन। देखें वीडियोएनटीपीसी कोरबा ने PRCI उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में चमक बिखेरी।मारवाड़ी युवा मंच ने किया जिले के प्रथम देहदानी महतो परिवार का सम्मान।कोरबा पुलिस के द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत चलाया गया चेकिंग अभियान।कोरबा पुलिस के द्वारा ओवरस्पीड गाड़ियों पर चलाया गया चेकिंग अभियान।मान. श्री व्ही. सोमन्ना, केन्द्रीय राज्य मंत्री, रेलवे और जल शक्ति, भारत सरकार, का एनटीपीसी कोरबा दौरा।मर्डर की गुत्थी को कोरबा पुलिस ने सुलझाया।

KORBA

प्रदेश कांग्रेस सरकार किए गए हर वायदे को पूरा करने तत्पर


कोरबा  जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और चरणबद्ध तरीके से उस पर अमल किया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आवासीय पट्टा के मुद्दे को लेकर भाजपा द्वारा 25 अगस्त को विशाल रैली के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कोरबा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल आम नागरिकों को गुमराह करने की रहती है और वे अवसरवादिता की प्रवृत्ति के मोह से बाहर नहीं निकल पाते हैं जबकि कांग्रेस द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, नियमानुसार नागरिकों को कानूनी हक दिलाने के दायरे में उसे शामिल किया जाता है।
विज्ञप्ति में 21 अगस्त को प्रकाशित खबरों के हवाले से बताया गया है कि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा रैली के आयोजन की तैयारी कर रही है उन मुद्दों पर राज्य सरकार ने पहले ही अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को आवासीय पट्टा वितरित किया जायेगा और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होने पर नियमितीकरण का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट व अन्य नगरीय निकायों में 800 वर्गफीट भूमि का पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम का खाका तैयार कर लिया गया है। नए पट्टे निःशुल्क होंगे तथा सभी प्रयोजनों के लिए रियायती पट्टा माना जाएगा जबकि स्थायी पट्टे की अवधि का विस्तार नवीनीकरण 30 वर्ष की अवधि के लिए होगा। खबरों में प्रदेश सरकार के राजस्व सचिव के हवाले से जानकारी प्रकाशित की गई है कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के तहत पट्टा प्रदान करने के लिए नए नियम का प्रारूप तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत पंद्रह दिनांे के भीतर दावा-आपत्ति मंगाए गए हैं जिनका निराकरण करने के बाद नियम का प्रकाशन राजपत्र में होगा और उसी के साथ यह लागू हो जाएगा।
संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी करने वाले कोरबा जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों में नगर पालिक निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, सपना चौहान, कुसुम द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष संतोष राठोर, दुष्यंत शर्मा राजेन्द्र तिवारी, सनीष कुमार, सुधीर जैन, एफ. डी. मानिकपुरी, प्रदीप पुरायणे, सत्येन्द्र वासन व कांग्रेस पार्षदों के साथ ही एम.आईसी. सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित है और समाज के हर वर्ग के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं जबकि विगत पन्द्रह वर्षों के भाजपा शासनकाल में जनता के साथ केवल छलावा किया गया है और जो कुछ भी विगत सरकार द्वारा जनता से वायदे किए गए थे केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए और लोकसभा व विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने तक ही सीमित रहे है और चुनाव सम्पन्न होने के बाद आम नागरिकों के हित में हो चाहे मजदूर व किसानों के हित में आरंभ की गई योजनाओं को चुनाव परिणाम आने के बाद ही बंद कर दिए गए थे। उदाहरण के तौर पर किसानों से किए गए धान खरीदी के लिए 2100 रूपये के समर्थन मूल्य व बोनस के वायदे को केवल चुनाव सम्पन्न होने तक निभाया गया और उसके बाद भूल गए। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर फर्जी राशनकार्ड बनवाकर वितरित किए गए थे जिन्हें चुनाव सम्पन्न होने के बाद निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार की दोगली नीति अपनाना भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में शुमार है, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा। जबकि कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीतियां हैं और जो कहा जाता है, वही धरातल पर दिखाई देता है। कांग्रेस सरकार की पारदर्शी कार्यशैली का ही परिणाम है कि आज ाम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। अभी प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्य में लगे असंगटित श्रमिकों को पूर्व में दी जा रही पचास हजार की राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है जो सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करनेवाली प्रदेश कांग्रेस सरकार की स्पष्टवादिता और पारदर्शी कार्यशैली को दर्शाता है।
कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल ने विज्ञप्ति में आगे स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर जरूरतमंद वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और वे सभी कार्य कानूनी हक के दायरे में शामिल किए गए हैं जिसके तहत भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि के प्रावधान सरकार द्वारा किए गये हैं। लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने की दिशा में हर वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी क्षमता व योग्यतानुसार स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। क्षेत्र की जागरूक जनता भलीभंति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवसर का लाभ उठाने की फिराक में रहती है तभी तो जब उन्हें दिखाई दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय पट्टा वितरण के लिए ठोस नीति बना ली गई है और इस दिशा में कार्यवाही आगे बढ़ रही है तो पट्टे के मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आम नागरिकों को बरगलाने की सोची समझी नीति के तहत आमसभा व रैली के आयोजन का दिखावटी ड्रामा किया जा रहा है।


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