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प्रगतिशील जायसवाल (कन्नौ. कलार) समाज द्वारा किया गया सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन।मोदी सरकार के 11 वर्ष: छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी — नारायण चंदेल63 बिना नंबर की गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई।Breaking news: 17 से 21 जून तक सभी स्कूल सुबह 07 से 11 बजे तक कक्षाएं लगाएं, शासन ने दिया निर्देश।बालको ने सुरक्षित कार्यस्थल की संकल्पना को किया मजबूत।स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने जिले के ग्राम पंचायतों का किया भ्रमण।धरती आबा उत्कर्ष अभियान अंतर्गत मदनपुर क्लस्टर में आयोजित हुआ जागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर।पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु 181 महिला हेल्पलाईन नंबर 24 घंटे 7 दिवस संचालित।कलेक्टर ने सुनी जनदर्शन में आमनागरिको की फरियाद।थाना उरगा पुलिस द्वारा विकलांग महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

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15 को भाजपा का विधानसभा घेराव एवं जंगी प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के साथ हजारो कार्यकर्ता कोरबा से होंगे शामिल


कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा आक्रामक मोड़ पर है, 15 मार्च को रायपुर में मोर आवास मोर अधिकार को लेकर भाजपा का छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव होना है, कोरबा से नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल सहित हजारों कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होने रायपुर कूच करेंगे, विगत 1 माह से मोर आवास मोर अधिकार को लेकर पद यात्रा एवम कोरबा विधायक के निवास का घेराव भाजपा ने किया है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष हितानंद के द्वारा पूरे कोरबा विधानसभा में रायपुर चलव आव्हान के साथ दीवाल लेखन का कार्य भी कराया जा रहा है | नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार ने सिर्फ जनता के साथ छलावा किया है, चुनाव के पहले लोकलुभावन घोषणा पत्र बनाकर प्रदेश की जनता को बरगला कर सरकार बनाई और आज सरकार बने 4 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी भूपेश सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, बैंको से कर्जा लेकर पूरे प्रदेश को गिरवी रख दिया है तो वही छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक के ऊपर भी सरकार के कर्जे का बोझ चढा हुआ है | नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार बुरी तरह फास गयी है, कांग्रेस सरकार 13 मार्च 2023 को विधानसभा में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने लिखित में यह जवाब दिया कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुल 16 लाख 60,000 आवास स्वीकृत किए गए थे, इसमें से भूपेश सरकार द्वारा 12 लाख 73000 आवास केंद्र सरकार को वापस कर दिए गए और कुल 3 लाख 8000 आवास स्वीकृत किए गए |

भूपेश सरकार द्वारा इसमें से भी 82 हजार 973 आवास बनवा पाई और आज भी 1 लाख 57000 आवास का कार्य प्रारंभ ही नहीं कर पाई ये जानकारी आज विधानसभा में रविन्द्र चौबे ने दी है, भूपेश सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता के सर से छत छीनने का पाप किया है, आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब सरकार को देगी |


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