बालकोनगर( न्यूज उड़ान )भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में भागीदारी निभाई। बालको अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक सिन्हा के नेतृत्व में 757 से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। अभियान की शुरुआत बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री राजेश कुमार की उपस्थिति में अस्पताल से की गई। अस्पताल के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीमों ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अभियान को सफल बनाया। बालको अस्पताल द्वारा 10 से अधिक प्रमुख स्थानों पर अस्थायी शिविर एवं चलित मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण किया गया। इनमें बालको अस्पताल सहित भदरापारा, कैलाश नगर, परसाभाठा, चेकपोस्ट, सतनाम नगर, , दैहानपारा, बालको बस स्टैंड, बेलगिरी बस्ती, सेक्टर-3 दुर्गापूजा पंडाल तथा सेक्टर-4 गैस एजेंसी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल वैन के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी गई। साथ ही आगामी दो दिन ‘डोर टू डोर’ अभियान चलया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो टीकाकरण से वंचित न रहे। अभियान के दौरान विशेष रूप से बस स्टैंड और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में शिविर लगाए गए, जिससे यात्रा कर रहे परिवारों के बच्चों को भी दवा पिलाई जा सके। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अभिभावकों को पोलियो उन्मूलन के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया। बालको अस्पताल, कंपनी के कर्मचारियों, उनके परिवारजनों, ठेका श्रमिकों एवं स्थानीय नागरिकों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। अस्पताल में 10 आईसीयू और 6 पीडियाट्रिक्स आईसीयू बेड मौजूद है जहां गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का इलाज एमडी मेडिसिन की देखरेख में किया जाता है। बालको अस्पताल हर वर्ष छत्तीसगढ़ के कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा जिलों से लाखों मरीजों को लाभ पहुंचा रहा है। बालको अस्पताल सरकार द्वारा संचालित सभी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से निभा रहा है।

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जनदर्शन में सुनी दूरस्थ व वनांचल क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ। अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर शीघ्रता से निराकरण के दिए निर्देश। मानदेय शिक्षक भुगतान प्रकरण में शिक्षा विभाग को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के धान विक्रय में आ रही बाधाओं के निराकरण करने हेतु खाद्य अधिकारी को किया निर्देशित। कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन के दौरान जिले के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरण अनुसार आवेदन प्रेषित करते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में नागरिकों ने बारी-बारी से अपनी समस्याएँ कलेक्टर के समक्ष रखीं। करतला विकासखण्ड के ग्राम घिनारा निवासी किसान कोमल सिंह राठिया द्वारा धान विक्रय हेतु फौती नामांतरण से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पूर्व उनके पिता श्री मनराम राठिया का निधन हो गया है, किंतु दस्तावेजों में भूमि अब भी उनके पिता के नाम दर्ज होने के कारण उन्हें धान विक्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आवेदन करतला तहसीलदार को प्रेषित कर जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही करते हुए किसान को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आवेदक श्री निर्दोष कुमार कंवर द्वारा मानदेय भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि वे अगस्त 2025 से पंचायत की सर्वसम्मति से कोरबा के प्राथमिक शाला दरगा में मानदेय शिक्षक के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, किंतु अब तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। पाली तहसील के ग्राम लोहड़िया निवासी श्रीमती नीरा बाई, पति श्री कुशाल सिंह द्वारा रकबा संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त वनाधिकार पट्टा अंतर्गत उनकी कुल भूमि 0.809 हेक्टेयर है, जिस पर धान की फसल लगाई गई है, किंतु गिरदावरी में फसल प्रविष्टि के दौरान रकबा शून्य दर्ज हो जाने के कारण उपज विक्रय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी एवं तहसीलदार पाली को आवेदन की शीघ्र जांच कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी को वनाधिकार पट्टा धारक किसानों के धान विक्रय में आ रही समस्याओं का निराकरण कर धान विक्रय में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए। जनदर्शन में आज मुआवजा वितरण, सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, पेंशन भुगतान, अतिक्रमण व कब्जा हटवाने, पट्टा प्रदान करने, अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने, राखड़ डंपिंग की समस्या सहित अन्य समस्याओं के कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल व ओंकार यादव, शिक्षा, कृषि, आदिम जाति विकास, समाज कल्याण सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) राज्य के किसानों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 एक भरोसे और संतोष का वर्ष बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण किसान बिना किसी तनाव और परेशानी के अपना धान उपार्जन केंद्रों में विक्रय कर पा रहे हैं। उच्चतम समर्थन मूल्य पर समयबद्ध खरीदी, टोकन आधारित व्यवस्था तथा उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं ने किसानों के अनुभव को सहज और सम्मानजनक बना दिया है। इसी क्रम में ग्राम गढ़ उपरोड़ा के किसान श्री असमान्त सिंह ने राज्य सरकार की धान खरीदी व्यवस्था से संतुष्टि व्यक्त की है। श्री सिंह के पास कुल 06 एकड़ कृषि भूमि है। वे इस वर्ष 40 क्विंटल धान लेकर सोनपुरी उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सहज एवं व्यवस्थित तरीके से अपना धान विक्रय किया। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने समिति से पहले ही टोकन प्राप्त कर लिया था, जिससे उपार्जन केंद्र पर किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। केंद्र पर तौल, पंजीयन एवं भुगतान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी रहीं। किसानों के बैठने, छाया, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था होने से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने कहा वे एक बार फिर अपना धान विक्रय के लिए उपार्जन केंद्र आएंगे। उन्होंने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था और किसान-हितैषी नीतियों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।