कोरबा (न्यूज उड़ान ) राज्य बाल संरक्षण समिति छ.ग. संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के पत्र द्वारा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधियों के प्रयोग की रोकथाम हेतु नशा मुक्त भारत अभियान विषय के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जिलों में बच्चों को नशे की आदतों से दूर रखने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं, बाल देखरेख संस्थाओं, सार्वजनिक स्थलों एवं ऐसे चिन्हांकित स्थलों जहां बच्चों की उपस्थिति हो, मे जागरुकता कार्यक्रम/अभियान दिनांक 01/01/2026 से 15/01/2026 तक संयुक्त रुप से संचालित किये जाने हेतु कलेक्टर कोरबा के कुशल मार्गदर्शन व जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में जिला स्तर पर दल का गठन किया जाकर दिनांक 01/01/2026 से 15/01/2026 तक संयुक्त रुप से अभियान संचालित किया जा रहा है। तद्उपरांत जिले में बच्चों के सर्वात्तम हित में आवश्यकतानुसार समय-समय पर अभियान का संचालन करेंगें। अभियान के दौरान देखरेख एवं संरक्षण/विपरीत परिस्थिती अंतर्गत बच्चों के प्राप्त होने पर बालकों को, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा दल के संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करेगी। जिले में बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधि के प्रयोग के रोकथाम व पुर्नवास को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी प्रतिष्ठत, प्रतिष्ठान व दुकानदार संचालकों, गणमान्य नागरिकों, समाज प्रमुखों, सेवा प्रदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य सभी से अपील किया गया है कि बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु तथा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधि के प्रयोग के रोकथाम व पुर्नवास हेतु सभी अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे जिले में बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा बच्चों द्वारा ड्रग्स एवं अन्य स्वापक औषधि के प्रयोग के रोकथाम व पुर्नवास को सुनिश्चित किया जा सके।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा द्वारा गत दिवस भारत सरकार की आरएएमपी योजना अंतर्गत जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल से क्रय-विक्रय एवं डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में शासकीय विभागों एवं उद्यमियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विषय पर आरएएमपी योजनांतर्गत जेम, रायपुर से आये मास्टर ट्रेनर श्री राकेश तिवारी जी द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विभागों द्वारा पोर्टल पर बिड निर्माण संबंधी जानकारी ली गई एवं उद्यमियों द्वारा कैटलॉग निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी मुख्य रूप से ली गई । उक्त कार्यशाला में श्री विजय कुमार कारे, महाप्रबंधक, तरूण कुमार राठिया, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा, सर्व कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय ट्रेडर सहित अन्य लगभग 114 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति — श्री धरमलाल कौशिक। विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025: ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल — श्री धरमलाल कौशिक कोरबा( न्यूज उड़ान ) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा “विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025” लाया गया है, जो गांवों को आत्मनिर्भर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उक्त बातें माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, विधायक बिल्हा विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा (छ.ग.) ने प्रेस क्लब, तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया जी, सह संभाग प्रभारी रायपुर श्री डॉ. राजीव सिंह जी उपस्थित रहे। श्री कौशिक जी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संसदीय भाषण में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को गरीबों के नाम समर्पित बताया था, जिसके अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास, जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का उन्नत, अधिक प्रभावी और पारदर्शी स्वरूप है। जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा। श्री कौशिक ने कहा कि मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर मजदूर को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो मजदूरी पर ब्याज के समान होगी। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी। कृषि हितों की रक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित किए जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिलें और खेती प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में पूर्व में सामने आने वाली फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी शिकायतों का यह नया अधिनियम स्वतः समाधान करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री धरमलाल कौशिक ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, कटाव रोकना और सिंचाई संरचनाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चावलानी, चुलेश्वर राठौर, जिला महामंत्री संजय शर्मा, अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, रूक्मणी नायर, संवाद प्रमुख अर्जुन गुप्ता, सह संवाद प्रमुख शैलेंद्र यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार, नरेन्द्र पाटनवार, राकेश नागरमल अग्रवाल, मनोज मिश्रा सहित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब पोर्टल के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।