रायपुर( न्यूज उड़ान) मांढरधरसीवां जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत टेकारी में बीते दिनों मड़ाई मेला के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरपंच चंद्रकांत वर्मा व उनके साधियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके परिजन व पक्ष के लोगों ने विधानसभा थाने का घेराव किया। और प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, परिजनों का आरोप है कि सरपंच पर एफआईआर दर्ज कराने रात 11 बजे तक डटे थे। हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच व उसके साथियों ने थाने के बाहर गजेंद्र वर्मा एवं दिलेंद्र निषाद के साथ मारपीट की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी थाने में है, लेकिन थाना द्वारा फुटेज देने से इनकार किया जा रहा है साथ ही साथ फुटेज को नजर अंदाज भी किया जा रहा है,इतना ही नहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि रात में नेटवर्क की समस्या बताकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके चलते ही उन्हें मजबूरन थाने का घेराव करना पड़ा ताकि न्याय मिल सके। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे सत्ता के दबाव में गंभीर धारा 307 (हत्या का प्रयास) जैसे संगीन अपराध को जोड़ दिया गया, जबकि वास्तविक घटना की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। साथ ही,जिन व्यक्तियों का इस विवाद और मारपीट से कोई लेना-देना नहीं था। उन्हें भी पुरानी रंजिश के चलते नामजद कर जेल भेज दिया गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है किः झड़प की शुरुआत सरपंच द्वारा बुलाए गए लोगों के द्वारा की गई थी। स्वयं सरपंच द्वारा भी मारपीट की गई। यह पूरी घटना थाना परिसर के सामने हुई,जिसका CCTV फुटेज उपलब्ध है। CCTV फुटेज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है, फिर भी उस साक्ष्य को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरपंच पद का दुरुपयोग कर प्रभाव एवं दबाव बनाया जा रहा है, जिससे एकतरफा कार्यवाही हो रही है।

कोरबा( न्यूज उड़ान) एनटीपीसी लिमिटेड ने किशोर चंद्र पात्र को एनटीपीसी कोरबा (2600 मेगावाट) का परियोजना प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने 4 फरवरी 2026 से कार्यभार ग्रहण किया है। उनके पास पावर प्लांट संचालन, अनुरक्षण तथा परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में साढ़े तीन दशकों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है। इस नियुक्ति से पूर्व श्री पात्र मुख्य महाप्रबंधक (संचालन एवं अनुरक्षण) के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने परिचालन विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने, सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने तथा अनुरक्षण उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनटीपीसी में अपने विशिष्ट करियर के दौरान उन्होंने संगठन की विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं एवं संयुक्त उपक्रमों में अनेक महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी दायित्वों का निर्वहन किया है। श्री पात्र ने फरक्का, तालचर कानीहा, एनबीपीपीएल (नोएडा), ईआर–II मुख्यालय (भुवनेश्वर) तथा वल्लूर सहित एनटीपीसी की कई प्रमुख इकाइयों में सेवाएँ दी हैं। उन्होंने एनबीपीपीएल में परियोजना प्रमुख के रूप में भी सफलतापूर्वक दायित्व निभाया है। उनके योगदान से संयंत्र प्रदर्शन में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिला है। श्री पात्र ने फरक्का, तालचर कानीहा, एनबीपीपीएल (नोएडा), ईआर–II मुख्यालय (भुवनेश्वर) तथा वल्लूर सहित एनटीपीसी की कई प्रमुख इकाइयों में सेवाएँ दी हैं। उन्होंने एनबीपीपीएल में परियोजना प्रमुख के रूप में भी सफलतापूर्वक दायित्व निभाया है। उनके योगदान से संयंत्र प्रदर्शन में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिला है। यूसीई बुरला के पूर्व छात्र श्री पात्र ने 1989 में कार्यपालक प्रशिक्षु (यांत्रिक अभियांत्रिकी) के रूप में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया था। वे अपनी गहन तकनीकी विशेषज्ञता, जन-केंद्रित नेतृत्व शैली तथा एनटीपीसी के सुरक्षा, सततता और उत्कृष्टता के मूल मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। निरंतर सीखने के प्रबल समर्थक श्री पात्र ने पावर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (पीएमआई) तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनके प्रशिक्षण में सुरक्षा नेतृत्व, उन्नत प्रबंधन, बॉयलर डिज़ाइन एवं अनुरक्षण, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सततता तथा तकनीकी कौशल विकास शामिल हैं। एनटीपीसी कोरबा के परियोजना प्रमुख के रूप में श्री किशोर चंद्र पात्र सुरक्षा, दक्षता, विश्वसनीयता, सततता और सामुदायिक सहभागिता पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशन के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व में एनटीपीसी कोरबा द्वारा एनटीपीसी के प्रमुख (फ्लैगशिप) विद्युत संयंत्रों में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने तथा देश की विद्युत आपूर्ति में विश्वसनीय योगदान जारी रखने की अपेक्षा है।

रायपुर (न्यूज उड़ान) छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–30 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिपरिषद ने आज “छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–30” को स्वीकृति प्रदान की। इस नीति का उद्देश्य राज्य में एक सशक्त, समावेशी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करना है। जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले, रोजगार सृजन हो तथा सतत आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो। यह नीति राज्य के युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता की दिशा में प्रेरित एवं सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 5,000 से अधिक नए DPIIT-पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के माध्यम से वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, बाजार संपर्क, क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा समर्थन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नीति में ₹100 करोड़ के छत्तीसगढ़ स्टार्टअप (कैपिटल) फंड, ₹50 करोड़ के क्रेडिट रिस्क फंड, सीड फंड सहायता (₹10 लाख तक), ब्याज अनुदान, किराया अनुदान, पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, रोजगार सृजन सब्सिडी सहित कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों तथा पब्लिक वेलफेयर एवं सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन भी नीति का प्रमुख हिस्सा हैं। उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि राज्य में हब-एंड-स्पोक मॉडल के अंतर्गत इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके तहत राज्य में उन्नत सुविधाओं से युक्त मेगा इनक्यूबेटर्स (हब इनक्यूबेटर्स) स्थापित किए जाएंगे, जो स्टार्टअप्स को अधोसंरचना, मेंटरशिप, तकनीकी सहायता, एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्पोक इनक्यूबेटर्स के माध्यम से नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। यह नीति “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विज़न @2047” के लक्ष्यों के अनुरूप है और राज्य को नवाचार-आधारित उद्यमिता का एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। स्टार्टअप्स के लिए प्रमुख आर्थिक सहायता नीति में स्टार्टअप्स को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदान और छूट का प्रावधान किया गया है, — • सीड फंड सहायता – नए स्टार्टअप को प्रोडक्ट विकसित करने के लिए ₹10 लाख तक सहायता। • स्टार्टअप कैपिटल फंड – निवेश उपलब्ध कराने हेतु ₹100 करोड़ का फंड। • क्रेडिट रिस्क फंड – बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराने हेतु ₹50 करोड़ का फंड। • ब्याज अनुदान – 50 लाख तक के ऋण पर 5 वर्षों तक 75% तक ब्याज अनुदान । • किराया अनुदान – 3 वर्षों तक भुगतान किये गए किराए का 50% (अधिकतम ₹15,000 प्रति माह)। • स्थायी पूंजी निवेश अनुदान – मशीनरी एवं उपकरण पर 35% तक (अधिकतम ₹35 लाख)। • पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन सहायता – राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पेटेंट एवं प्रमाणन पर 75% तक अधितम 10 लाख प्रतिपूर्ति। •राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों में भागीदारी हेतु यात्रा, पंजीयन एवं स्टॉल व्यय पर 50 % अनुदान सहित कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों तथा पब्लिक वेलफेयर एवं सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन भी नीति का प्रमुख हिस्सा हैं। इनक्यूबेशन इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा नई नीति के अंतर्गत राज्य में हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित इनक्यूबेशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके तहत मेगा इनक्यूबेटर (हब इनक्यूबेटर) स्थापित किए जाएंगे, जो स्टार्टअप्स को अधोसंरचना, मेंटरशिप, निवेश से जुड़ाव एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर स्पोक इनक्यूबेटर्स नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। इनक्यूबेटर एवं एक्सेलेरेटर के लिए वित्तीय सहायता • शासकीय इनक्यूबेटर्स को परियोजना लागत का 75% तक अनुदान । • निजी इनक्यूबेटर्स को 50% अनुदान (अधिकतम ₹3 करोड़)। • बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में स्थापित इनक्यूबेटर्स को 10% अतिरिक्त सहायता। इनक्यूबेटर उन्नयन एवं संचालन सहायता स्थापित इनक्यूबेटर्स द्वारा अधोसंरचना या क्षमता में 25% वृद्धि करने पर उन्हें भी अनुदान की पात्रता होगी। कार्यक्रम एवं एक्सेलेरेशन सहायता • मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को राज्य स्तरीय नवाचार कार्यक्रमों के आयोजन हेतु ₹1 लाख प्रति कार्यक्रम (अधिकतम ₹4 लाख वार्षिक)। • न्यूनतम 8 सप्ताह के एक्सेलेरेशन प्रोग्राम आयोजित करने पर ₹15 लाख तक व्यय प्रतिपूर्ति। कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कॉलेज इनोवेशन एवं स्टार्टअप सेल स्थापित किए जाएंगे। चयनित कॉलेजों को इसके संचालन हेतु ₹5 लाख प्रति वर्ष तक सहायता प्रदान की जाएगी। यह नीति “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विज़न @2047” के लक्ष्यों के अनुरूप है और राज्य को नवाचार आधारित उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। वर्जन छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति से प्रदेश स्टार्टअप इनोवेशन का उभरता हुआ हब बनेगा। तकनीक और नवाचार के नए मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत उपस्थिति दर्ज होगी ।प्रोत्साहित करने हेतु नए स्टार्टअप नीति में बहुत से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया अभियान ने बीते 10 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन चुका है। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सशक्त नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी स्टार्टअप नीति के माध्यम से इनोवेशन, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देते हुए यह नीति लाई गई है।