कोरबा (न्यूज उड़ान) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत “संकल्प बजट 2026-27” को विकासोन्मुख, जनकेंद्रित और दूरदर्शी बताते हुए निर्विरोध पार्षद नरेंद्र देवांगन ने कहा कि यह बजट प्रदेश की सामूहिक आकांक्षाओं को दिशा देने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार यह बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, समृद्ध और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की ठोस कार्ययोजना है। इसमें ग्रामीण और शहरी विकास के मध्य संतुलन, पारंपरिक मूल्यों और अत्याधुनिक तकनीक का समन्वय, तथा सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक प्रगति का संतुलित स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्रदेश की विकास यात्रा को संरचनात्मक गति देने के उद्देश्य से घोषित पाँच प्रमुख मुख्यमंत्री मिशन—मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन—राज्य की भावी दिशा तय करने वाले निर्णायक कदम हैं। इन पहलों के माध्यम से नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था, खेल प्रतिभाओं का सशक्त मंच, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार विस्तार, आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण तथा युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर सुनिश्चित होंगे। बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के लिए आयवर्धन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूती, श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का सुदृढ़ीकरण तथा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार—इन सभी आयामों में संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जनजातीय अंचलों के सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल इस बजट की समावेशी संवेदना को रेखांकित करता है। ग्राम सड़क संपर्क, जल संसाधन प्रबंधन, शहरी अधोसंरचना और निवेशोन्मुख वातावरण निर्माण के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता और तीव्र विकास की दिशा प्रदान करने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। कोरबा नगर एवं जिले को मिली महत्वपूर्ण सौगातें। पार्षद श्री देवांगन ने कहा कि इस बजट में कोरबा नगर एवं जिले को सड़कों के निर्माण, उन्नयन, रेल ओवरब्रिज, ग्रामीण संपर्क मार्गों तथा शासकीय विद्यालय भवनों के निर्माण जैसी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने इन विकास कार्यों के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरबा को मिली ये सौगातें क्षेत्र की अधोसंरचना, शिक्षा और आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। पार्षद नरेंद्र देवांगन ने विश्वास व्यक्त किया कि “संकल्प बजट 2026-27” प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों को इस ऐतिहासिक, जनोन्मुखी और विकासपरक बजट के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

रेत खदानों में लगाया गया डिसप्ले, आम नागरिकों को मिल सकेगी जानकारी। अवैध उत्खनन रोकने हेतु टीम सक्रिय, मोबाइल नम्बर पर की जा सकती है शिकायत। कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जिला कोरबा में स्वीकृत सभी 20 रेत खदानों पर आवश्यक व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर लिया गया है। प्रत्येक रेत खदान के मुख्य मार्ग तथा खदान क्षेत्र के समीप उत्खनन-पट्टा विवरण की पट्टिकाएँ स्थापित की गई हैं, जिससे आम नागरिकों को खदान की स्वीकृति, संचालन और संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सरलता से उपलब्ध हो सके। खदान क्षेत्र के दोनों ओर प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा बिंदुओं पर स्पष्ट बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे खदान की परिसीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित रहे और अनधिकृत गतिविधियों को रोका जा सके। इसके साथ ही खदान क्षेत्र में दिशा-सूचक पट्टिकाएँ भी स्थापित कर दी गई हैं, जिससे स्थल पर निरीक्षण और आवागमन सुगम हो सके। उप संचालक खनिज विभाग श्री प्रमोद कुमार नायक ने बताया कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आम नागरिक किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत रेत खदानों से संबंधित अवैध गतिविधियों के बारे में नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों में प्रेम राजपूत- 8770924807, संजू लहरे- 8839538188, छतसिंह खैरवार-9753266726, श्रावकुमार श्रीवास- 7447063227 पर सम्पर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन या परिवहन संबंधी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुशासन की स्थापना में सहयोग प्रदान करते हुए किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना त्वरित रूप से उपलब्ध कराएँ।

राशन दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण और वितरण सुनिश्चित कराएंः कलेक्टर। राशन दुकानों में भंडारण-वितरण की समीक्षा करने एसडीएम को दिए निर्देश। तेंदूपत्ता संग्रहण हेतु आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने वन विभाग को दिए निर्देश। पीएमश्री विद्यालयों की उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन कर गुणवत्ता सुधारने के दिए निर्देश। पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु कार्ययोजना बनाने किया निर्देशित। समय-सीमा की बैठक कोरबा( न्यूज उड़ान) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने के निर्देश दिए और टीएल के लंबित प्रकरणों को निराकरण कर जानकारी प्रस्तुत करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण न होने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग-नॉन को निर्देशित किया कि राशन दुकानों में भंडारण समय पर होने के साथ हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राथमिकता से वितरित हो। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को खाद्य निरीक्षकों की बैठक लेकर समीक्षा करने और खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशन दुकान में खाद्यान्न का गबन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर दुदावत ने जिले के सभी पीएमश्री विद्यालयों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को विद्यालय का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने और आवश्यकताओं की सूची तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को पीएमश्री विद्यालय में गुणवत्ता सुधार के साथ उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दिशा में योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से चर्चा कर उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान रख रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ होने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य हेतु वन विभाग को 7 दिवस के भीतर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संग्राहक सर्वेक्षण, कार्ड वितरण, बीमा, फड़ मुंशी की नियुक्ति, अभिरक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान उनके खाते में ही 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी संग्राहकों के बैंक खाते समय पर खुल जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास कार्यों से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर 15 अप्रैल से पूर्व शासन को प्रेषित करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ और संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने जिला योजना समिति से अनुमोदन पश्चात वार्षिक, तीन वर्षीय, पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार कर इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, कृषि, पशुपालन, ईको-पर्यटनदृहोमस्टे, पीवीटीजी बसाहटों में विकास कार्य आदि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में डिजिटल भारत के तहत मोबाइल टॉवर स्थापना के लिए 5 मार्च तक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में सभी जनपद सीईओ को आदिवासी परंपरा और संस्कृति वाले पूजा स्थल को विकसित करने हेतु स्थानों को चिन्हित करते हुए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों के सीएमओ को पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत आवेदकों के ऋण 28 फरवरी तक स्वीकृत कराने, कृषि विभाग को सात दिवस के भीतर लंबित ई-केवाईसी पूर्ण करने, पीएचई-जनपद सीईओ को बलसेन्धा-माली कछार में हैंडपंप लगाने, ग्राम पंचायत देवपहरी के अंतर्गत आने वाले बसाहट में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने, विद्युत विभाग को पीएम सूर्यघर योजना के इंस्टालेशन में प्रगति लाने, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य केंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान, वयोवंदन कार्ड, आभा आईडी बनाने के साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने, महिला एवं बाल विकास विभाग को मातृत्व वंदना योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अंतर्गत सभी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत शिकायत के निराकरण के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करने, शिकायतों को पंजी में संधारण करने, नदी व पुल के नीचे होने वाले अवैध उत्खनन को रोकने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। जियो टैगिंग के पश्चात हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) अंतर्गत आवास निर्माण के पश्चात हितग्राहियों के खाते में राशि भुगतान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ और नगरीय निकाय के सीएमओ को समीक्षा कर भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम जनमन अंतर्गत आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण करने, पीएम आवास योजना शहरी क्षेत्रों के स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। अत्याधुनिक वृद्धाश्रम हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। कलेक्टर ने भारत सरकार की मंशा अनुरूप उप-संचालक समाज कल्याण विभाग को जिले में अत्याधुनिक वृद्धाश्रम हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।