Tuesday 28th of April 2026

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जम्मू/राजौरी : ग्रामीण रोजगार सृजन की दिशा में बड़ा कदम, जेकेआरइजीपी के तहत 30 आवेदकों का चयन।

जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान

जम्मू-कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (

जेकेआरइजीपी) के अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक सोमवार को जम्मू-कश्मीर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजौरी के कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक का आयोजन विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के चयन के उद्देश्य से किया गया।

जिला विकास आयुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा के निर्देशों पर आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजौरी मलिकजादा शेराजुल-हक ने की।

बैठक में जिला अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राजौरी समीर अहमद, लीड जिला प्रबंधक जम्मू-कश्मीर बैंक राजौरी, क्लस्टर हेड जेकेबी राजौरी, निदेशक जेकेबी आरसेटीआई, जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) राजौरी के प्रतिनिधि तथा क्षेत्रीय प्रबंधक जेकेजीबी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि योजना के तहत निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाए जिनमें बेहतर संभावनाएं एवं व्यावहारिकता हो।

साथ ही अधिकतम रोजगार सृजन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार तथा उसकी बाजार क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल देने को कहा।

इस अवसर पर जिला अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड राजौरी समीर अहमद ने समिति के समक्ष 64 आवेदकों की सूची प्रस्तुत की। चयन प्रक्रिया के दौरान समिति द्वारा अभ्यर्थियों की रुचि, अनुभव, तकनीकी ज्ञान एवं परियोजना की व्यवहारिकता का साक्षात्कार के माध्यम से मूल्यांकन किया गया। कुल 64 आवेदकों में से 31 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग के लिए उपस्थित हुए।

समिति ने योजना के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए 30 आवेदकों का चयन किया, जिन्हें हार्डवेयर, शटरिंग, सिलाई, परिवहन, रेडीमेड गारमेंट्स, मोबाइल,इलेक्ट्रॉनिक,इलेक्ट्रिक उपकरण आदि क्षेत्रों में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

चयनित 30 इकाइयों की कुल परियोजना लागत 235.00 लाख रुपए है, जिसमें 82.25 लाख रुपए मार्जिन मनी ( सरकारी सहायता) शामिल है।

इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 180 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

रिपोर्ट...अनिल भारद्वाज

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